अन्तरक्रियाबाट पाठ्यक्रम सुधारका लागि मार्गदर्शन मिल्ने र नीति र योजना जोडी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन्।
ज्ञानको अद्यावधिकरण, संस्कृतिको रक्षा, जीवनोपयोगी सीप, नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभाषा, तालिम आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान, स्वरोजगारी सिर्जना, प्रयोगात्मक शिल्प, सृजनशीलता र पाठ्यक्रमका आधारमा सिकाइजस्ता पक्षलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय, राजनीतिक दलका शिक्षा प्रमुख, राष्ट्रियसभाका सांसद, नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षकका पेसागत सङ्गठन, अभिभावकका सङ्गठनहरू, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।