शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्टेस्वरीको नियमन गर्न निर्णय गरेको छ। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्टेस्वरीमा भइरहेका कानूनी उल्लंघनहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यो कदम चालेको जानकारी दिएकी हुन्।
निजी मन्टेस्वरीहरूमा प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, र युकेजीका नाममा व्यापारिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, जबकि सामुदायिक विद्यालयमा यी कक्षाहरू एक वर्षको मात्र हुन्छन्।
मन्त्रालयले नियमनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ, जसको नेतृत्व शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले गर्नेछन्। अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ र शिक्षा नीति २०७६ अनुसार, मन्टेस्वरीका कक्षाहरू एक वर्षको मात्र हुने व्यवस्था छ।