काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका छात्रावासहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित, र पारदर्शी बनाउन नियमन गर्ने भएको छ। छात्र-छात्राको हित सुनिश्चित गर्न र व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउन, सबै छात्रावासले महानगरपालिकामा अभिलेखीकरण गराउनु पर्नेछ।
महानगरले “छात्रावास (होस्टल) सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०” अनुसार स्वीकृति र अनुगमनको प्रक्रिया अनिवार्य गरेको छ। यसमा आवश्यक कागजात पेस गर्न ३० दिनको समयसीमा दिइएको छ, र अनुमति बिना सञ्चालन गरिएमा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी सूचनामा उल्लेख छ।