शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक हिसाबले पछी परेका चमार, मुसहर, बादो र डोम लगायत चार समुदायका विद्यार्थीहरुलाई २०७२ साल देखि विश्वविद्यालयले अनुदान आयोग मार्फत कार्यविधी बनाएरै विशेष छात्रवृति दिने प्रक्रिया निर्धारण गरेको थियो जुन गत दुईवर्षदेखि रोकिएको छ। यस विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपश्चात शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गरी छलफल गर्न थालेको छ ।