नेशनल प्याब्सनको अध्यक्ष पदका लागि सुवास न्यौपानेले उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् । न्यौपानले बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेको जानकारी गराएका हुन् ।
शैक्षिक उन्नयन र विकासमा निजी क्षेत्रबाट यस संस्थाका माध्यमबाट निरन्तर समर्पित रहेको जानकारी दिँदै यही फागुन २२ र २३ गते बाँकेको नेपालगञ्जमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन नेशनल प्याब्सनको महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए ।
उनले २०६० सालमा नेशनल प्याब्सनको सदस्यता लिई २०६३ देखि संगठनको विभिन्न भूमिकामा काम गर्ने क्रममा पहिलोपटक काठमाडौँको जिल्ला उपाध्यक्ष तथा दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएर काम गरेको बताए । साथै केन्द्रीय समितको सचिव तथा त्यसपछि निर्वाचित महासचिवका रूपमा सफलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दे आएका छन् ।
न्यौपानेले निजी विद्यालयको हक, हित र संवद्र्धन गर्न, कम्पनी अन्तर्गतको निजी स्वामित्वको संरक्षण गर्न, २१ औँ शताब्दीको समयसापेक्ष र सीपमुलक तथा जीवनोपयोगि शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन, निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको विभेदकारी नीतिको अन्त्य गर्न, निजी विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति तयार गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताए ।
यस्ता छन् न्यौपानेले केन्द्रिय अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुका कारण :– १. निजी विद्यालयको हक, हित संरक्षण र यसको संवद्र्धन गर्न । कम्पनी अन्र्तगतको निजी स्वामित्वको संरक्षण गर्न ।
२. २१ औ शताब्दिको समयसापेक्ष सीपमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन । निजी विद्यालयको स्तरोन्नति र गुणस्तरीय शिक्षालाई महत्वका साथ अघि बढाउन । निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको फराकिलो तथा विभेदकारी नीतिको अन्त गर्न ।
३. वर्तमानमा देखिएका निजी विद्यालयका समस्या र शैक्षिक मुद्धाहरूलाई ठिक ढङ्गले तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन । शैक्षिक लगानीका लागि मैत्रिपूर्ण वातावरण सृजना गर्न ।
४. निजी क्षेत्रको सामाजिक र शैक्षिक योगदानलाई स्थापित, व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउन ।
५. विद्यार्थीको चौतर्फी विकास हुने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न । साथै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति तयार गर्नमा योगदान दिन ।
६. एन प्याब्सनलाई सेवामूलक र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्न ।
७. समयसापेक्ष सीपमूलक, जीवनउपयोगी व्यवहारिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्न ।
८. संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र लगानीकर्ता ( सञ्चालक)हरूको हक, हित, संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुका साथै उनीहरूको पेशागत तथा अन्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ।
९. नेपाल सरकार, निजी शैक्षिक संस्था र सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरूको बीचको सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउन ।
१०. शिक्षण सिकाईलाई उपलब्धिमूलक बनाउन शिक्षकहरूलाई व्यावसायिक विकास ( Professional development) मा आवद्ध बनाउन ।
११. शिक्षाको माध्यमबाट समाज र राज्यप्रतिको दायित्वलाई आगामी दिनमा उचित व्यवस्थापन गर्दै आम समुदायको विश्वास बढाउन । कोरोनाले क्षति पु¥याएको यस क्षेत्रको उत्थान र विकास तथा देशको सङ्घीय संरचना अनुरूप संगठनलाई अघि बढाउन ।
१२. आर्थिक इमान्दारीताको पालना गर्दै केन्द्रीय कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै यसै कार्यकालमा केन्द्रीय कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण र संस्थागत संरचना बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।
१३. प्राकृतिक विपद् राहत कोषलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न ।